‘यह दिल है मुश्किल जिना है, ये मुंबई मेरी जान’ असे म्हणणारा केवळ महाराष्ट्रातलाच आहे असे नाही तर देशाच्या सर्व भागांतून आला आहे. मुळात मुंबईत ब्रिटीशांनी वसवली आणि देशाच्या सर्व भागातील आलेल्या कामकऱ्यांनी-कष्टकऱ्यांनी ती वाढविली. मराठी माणसाचा यामध्ये सर्वाधिक वाटा आहेच, पण इतर राज्यांतून आपले सगळे पाश सोडून आलेल्यांनी मुंबईला आपले मानले. देशाच्या या आर्थिक राजधानीला समृध्द करण्यात त्यांचेही हात लागले आहेत. मात्र, चीनी व्हायरस विरुध्दच्या लढाईत महाराष्ट्र सरकारचा अत्यंत असंवेदनशील चेहरा समोर आला आहे. विशेष रेल्वे सोडा म्हणजे कामगार आपापल्या गावी जातील. ३० टक्के धारावी रिकामी होईल, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
निलेश वाबळे
मुंबई : ‘यह दिल है मुश्किल जिना है, ये मुंबई मेरी जान’ असे म्हणणारा केवळ महाराष्ट्रातलाच आहे असे नाही, तर देशाच्या सर्व भागांतून आला आहे. मुळात मुंबईत ब्रिटीशांनी वसवली आणि देशाच्या सर्व भागातील आलेल्या कामकऱ्यांनी-कष्टकऱ्यांनी ती वाढविली. मराठी माणसाचा यामध्ये सर्वाधिक वाटा आहेच, पण इतर राज्यांतून आपले सगळे पाश सोडून आलेल्यांनी मुंबईला आपले मानले. देशाच्या या आर्थिक राजधानीला समृध्द करण्यात त्यांचेही हात लागले आहेत.
मात्र, चीनी व्हायरस विरुध्दच्या लढाईत महाराष्ट्र सरकारचा अत्यंत असंवेदनशील चेहरा समोर आला आहे. विशेष रेल्वे सोडा म्हणजे कामगार आपापल्या गावी जातील. ३० टक्के धारावी रिकामी होईल, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.चीनी व्हायरस विरोधातील लढाईत सर्व काही आलबेल नाही. खूप काही करण्याची गरज आहे. मात्र, प्रशासन हलायला तयार नाही. मंत्र्यांचा बोलघेवडेपणा चालला आहे. मुंबई तर चीनी व्हायरसच्या बॉँबच्या तोंडावर आहे, असे म्हटले तरी हरकत नाही.
गेल्या दोन दिवसांत केंद्रीय पथकाने महाराष्ट्रात भेट दिली. त्यानंतर या पथकाने अहवाल दिल्याचीही चर्चा होती. त्यामध्ये ३० एप्रिलपर्यंत ६५ हजार तर १५ मे पर्यंत साडेसहा लाख व्यक्ती चीनी व्हायरसने बाधित असतील, असे म्हटल्याचेही बोलले गेले. नंतर केंद्रीय पथकाने आपण हा दावा केला नसल्याचेही सांगितले. परंतु, हा अहवाल फुटला हे निश्चित आणि धास्ती पसरू नये, यामुळे कदाचित नंतर त्याचे खंडण केले असण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र या पथकाने दोन दिवसात ज्या सूचना केल्या त्या गेल्या महिनाभरात का अंमलात आणल्या नाहीत. संस्थात्मक विलगीकरणाचे प्रमाण वाढवावे, अधिक नेमक्या चाचण्या करणे, विशेषत: झोपडपट्टीच्या ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह असते तेथे अधिक काळजी घ्यावी, कोरोनावगळता इतर आजार झालेल्या रुग्णांना वेळेत योग्य उपचार मिळावेत यासाठी लवकरात लवकर नर्सिग होम सुरू करावेत, अशा सूचना करण्यात आल्या. आतापर्यंत राज्य सरकारला हे करण्यापासून कोणी रोखले होते का?
परंतु, या सगळ्यातून खरोखरच मुंबईमध्ये काय परिस्थिती आहे, याचे चित्र समोर येते. मुंबई आणि ठाण्यातील बाधितांची संख्या पाच हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. १८७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यातील बहुतांश मृत्यू आणि बाधित हे झोपडपट्टी परिसरातील आहेत. त्यामुळे धोका आणखीनच वाढला आहे. या सगळ्यावर नियोजनबध्दपणे उपाययोजना होत आहेत का? तर त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. याचे कारण म्हणजे मुळात मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती आणि लोकसंख्येचे चित्र पाहिले तर हे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा हलायला पाहिजे. महापालिका आणि राज्य शासन यांनी हातात हात घालून काम करायला हवे. विशेष म्हणजे दोन्ही ठिकाणी शिवसेनेची सत्ता आहे. मात्र, तरीही समन्वयाचा अभाव आहे.
सरकारने पहिल्यापासून सोशल डिस्टन्सिंगचा घोषा लावला आहे. तो गरजेचाही आहे. मात्र, मुंबईत सोशल डिस्टन्सिंग शक्य आहे का? येथील झोपडपट्यांमध्ये दहा बाय दहाच्या जागेत पंधरा-वीस जण राहत असतील तर ते कशा पध्दतीने सोशल डिस्टन्सिंग पाळतील. बरं त्यांनी पाळले तरी स्वच्छतागृहांचे काय? सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचाच वापर करावा लागणार. त्यामुळे अगदी पहिला रुग्ण सापडल्यापासून मुंबईत खूप वेगळ्या तर्हेचे प्रयत्न करण्याची गरज होती. मात्र, ते झाले नाहीत.
पहिली गोष्ट म्हणजे आजपर्यंत महाराष्ट्रात कोणतेही संकट आल्यावर प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत त्वरेने कार्यान्वित करण्यात यायची. मात्र, यावेळी नेमके तेच झाले नाही. मंत्रालयातील अनेक सचिव दर्जाच्या अधिकाºयांना काही कामच दिलेले नाही. ते रिकामे बसून आहेत. मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागाची जबाबदारी एकेका वरिष्ठ अधिकार्यावर दिली असती तर त्याने आपल्या अनुभवाचा वापर करून काहीतरी करू दाखविले असते.
उध्दव ठाकरे यांच्या मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्री हे आपापल्या गावी निघून गेले आहेत. तिकडचीही जबाबदारी आहे, हे मान्य. परंतु, यंत्रणा राज्याच्या राजधातूनत हलते. त्यांनी मुंबईत थांबण आवश्यक होते. त्यांनाही वेगवेगळे भाग वाटून देता आले असते.
सध्या राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीचे सरकार आहे. शिवसेनेचा नेहमीच दावा असतो की त्यांचा कार्यकर्ता ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण करतो. शिवसेनेच्या निवडणुकीच्या जाहिरातीतही हेच दाखविले जाते. आज मुंबईवर ऐवढे मोठे संकट आले असताना शिवसेनेची ही यंत्रणा कार्यान्वित का केली जात नाही?
हे सगळे करण्यापेक्षा वेगळाच उपाय सुचविला जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे मुंबई आणि पुण्यातून विशेष रेल्वे सोडण्याची मागणी केली आहे. येत्या ३ मे रोजी लॉकडाऊन संपल्यानंतर रेल्वे सुरू झाल्यावर राज्यातील विविध भागात थांबलेले परप्रांतीय मजूर त्यांच्या घरी जाण्यासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडून गर्दी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने या मजूरांना त्यांच्या घरी जाण्यासाठी मुंबई आणि पुण्यातून विशेष रेल्वे सोडण्यात यावी, असे त्याचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यामुळे मुंबई किंवा पुणे या डार्क रेडझोन असलेल्या अति संक्रमणशील भागातील व्हायरस संपूर्ण देशात पसरू शकतो. त्याचे परिणाम भयानक असतील. परंतु, आपल्यामागे ही ब्याद आहे, अशीच राज्यातील राज्यकर्त्यांची भावना झाली असेल तर मात्र ते असंवेदनशीलपणाचेच होईल.
मुंबईचे महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या मागणीने यामागचे खरे कारण पुढे आले आहे. धारावीमध्ये मजूर-कामगार मोठ्या प्रमाणात राहतात. त्यांना आपल्या राज्यात जाता यावे यासाठी केंद्र सरकारने नियोजनबद्धरीत्या विशेष रेल्वे सोडल्या तर धारावीतील ३० टक्के लोकसंख्या आपापल्या राज्यात जाईल आणि आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण कमी होऊन आणखी प्रभावीपणे नियंत्रण करता येईल.
धारावीत वर्षानुवर्षे राहणार्या आता येथील अधिवासी झालेल्या कामगार आणि मजुरांबाबत अशा प्रकारची भावना राज्यकर्त्यांची आहे, हेच यातून दिसत आहे. आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण कमी करण्यासाठी देशावरच संकट आणायचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. मुंबई घडविण्यात आणि वाढविण्यात वाटा असणार्यांबाबत अशी भावनाच असंवेदनशिलतेचे लक्षण आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more