एसआयटीच्या चौकशीदरम्यान मोदींनी नऊ तास चहाही घेतला नव्हता; १०० प्रश्नांची दिली होती शांतपणे उत्तरे!


  • सीबीआयचे माजी प्रमुख आर. के. विजयन यांच्या पुस्तकात खुलासा

गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीप्रकरणी राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दीर्घ चौकशी दरम्यान नऊ तास चहाही घेतला नाही. विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) १०० प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली. त्यामुळेच त्यांना क्लिन चिट देण्यात  आली, असे या प्रकरणातील एसआयटीचे प्रमुख आर.के. राघवन यांनी म्हटले आहे. sit-inquiry-modi


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीप्रकरणी राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दीर्घ चौकशी दरम्यान नऊ तास चहाही घेतला नाही. विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) १०० प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली. त्यामुळेच त्यांना क्लिन चिट देण्यात  आली, असे या प्रकरणातील एसआयटीचे प्रमुख आर.के. राघवन यांनी म्हटले आहे.

राघवन यांचे आत्मकथन असलेले ‘एस रोड वेल ट्रॅव्हलड’ या पुस्तकात त्यांनी गुजरात दंगलीप्रकरणी चौकशीची सविस्तर माहिती दिली आहे. राघवन यांनी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे प्रमुख म्हणूनही काम केले आहे.   गुजरात दंगलीच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी (विशेष चौकशी पथक) नेमण्यात आले होते. त्याचे प्रमुख आर. के. राघवन होते. त्यांनी म्हटले आहे की, आम्ही मोदींना म्हटले होते की चौकशीसाठी त्यांना स्वत:ला एसआयटीच्या कार्यालयात यावे लागेल. कारण दुसºया ठिकाणी जर चौकशी झाली तर संशयाच्या घेऱ्यात सापडेल. मोदींनी त्याचा सन्मान करून गांधीनगर परिसरातील एसआयटीच्या कार्यालयता स्वत:हून येण्याचे मान्य केले.

एसआयटीचे एक अधिकारी अशोक म्हलोत्रा यांना चौकशी करण्यास सांगण्यात आले. मोदींची तब्बल नऊ तास चौकशी सुरू होती. रात्र उलटली तरी मोदींनी अत्यंत शांतपणे आणि संयमाने त्यांना उत्तर दिले. म्हलोत्रा यांनी त्यांना विचारले की दुपारच्या जेवणासाठी ब्रेक घ्यायचा का तर मोदींनी नको म्हणून सांगितले. ते स्वत: आपली पाण्याची बाटली घेऊन आले होते. दीर्घ काळ चाललेल्या चौकशी दरम्यान त्यांनी एसआयटीकडून एक कप चहाही घेतला नाही.

मोदींमध्ये असलेल्या उर्जेची तारीफ करताना राघवन म्हणतात, चौकशी दरम्यान छोटासा ब्रेक घेण्यासाठी मोदींना मिनतवारीने तयार करण्यात आली. ते सुध्दा स्वत:पेक्षा म्हलोत्रा यांच्यासाठी. मोदींनी सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिल्यामुळेच २०१२ मध्ये एसआयटीने क्लोजर रिपोर्ट दिला. त्यामध्ये मोदी आणि अन्य ६३ जणांना निदोॅष म्हणण्यात आले. यामध्ये अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीही होते. त्यांच्याविरुध्द कोणताही पुरावा नव्हता.

sit-inquiry-modi

राघवन म्हणतात, दिल्लीतील सरकार मोदीविरोधी होते. त्यामुळे या चौकशीनंतर त्यांच्या विरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची बाजू घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यासाठीच टेलीफोनवरील आपल्या बोलण्यावर पाळत ठेवण्यासाठी केंद्रीय तपास संस्थांचा दुरुपयोग करण्यात आला. मात्र, यामध्ये काहीच मिळाले नसल्याने ते नाराज झाले. सुरूवातीला खोटेनाटे आरोप होत होते. परंतु, ते जाहीरपणेही केले गेले.

आपण केलेली चौकशी व्यावसायिक होती असे सांगताना राघवन म्हणाले, त्यांचे भाग्य की सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची बाजू समजून घेतली. राज्य प्रशासन दंगेखोरांसोबत मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करत होता, हा तर्क स्वीकारणे त्यांच्यासाठी कठीण  होते. कारण अशोककुमार म्हलोत्रा यांनी केलेली चौकशी अत्यंत कुशलतेने आणि निप:क्षपणे केली होती.
एहसान जाफरी प्रकरणाबाबत ते म्हणाले, कॉँग्रेसचे खासदार असलेल्या जाफरी यांनी मुख्यमंत्री मोदी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला याबाबत कोणताही पुरावा नव्हता. मात्र, दिल्लीतील तत्कालिन उच्चपदस्थांनी त्यांना अडकविण्याचा प्रयत्न केला.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती