कंत्राट पिकांचे असेल, शेतकऱ्यांच्या जमिनीला कोणी धक्काही लावू शकणार नाही, केंद्रीय मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या जातील, त्यांच्या पिकांना हमीभाव देणारी एमएसपीची पद्धत रद्द होईल, सध्याच्या मार्केट कमिट्या बंद होतील, त्या ठिकाणी शेतकरी त्यांचा माल विकू शकणार नाहीत, यासारख्या अफवा शेतकऱ्यांमध्ये पसरवून त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी चालवला आहे. मात्र यात काडीचेही तथ्य नाही. यातली कोणतीच गोष्ट खरी नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.


विशेष प्रतिनिधी

दिल्ली : नवीन कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून आणलेल्या कायद्यानुसार कंत्राट करार पिकासाठी होईल, जमीनीसाठी नाही असे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. याबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एमएसपीची तरतूद हटवण्यात येईल असे कुठेही नमूद केलेले नाही आणि तरीही कॉंग्रेस पक्ष आणि अन्य काहीजण निरपराध शेतकऱ्यांच्या मनात खोटी भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मोदी सरकारने आणलेल्या शेतकरी कायद्यांच्या समर्थनार्थ आणि कॉंंग्रेस पक्षाद्वारे पसरवण्यात येत असलेल्या चुकीच्या माहितीविरोधात आपल्या लोकसभा मतदार संघातून मोहीम सुरू करताना डॉ जितेंद्र सिंह हे कथुआ आणि उधमपूर जिल्ह्यांचा परिसर आणि सीमावर्ती खेड्यांतील कार्यकर्ते, सरपंच आणि बीडीसी अध्यक्षांना संबोधित करत होते.

डॉ. जितेंद्रसिंग म्हणाले, सामान्य शेतकरी समाधानी आहे आणि त्याला कसलीही भीती नाही, मात्र काही राजकीयदृष्ट्या प्रेरित हितसंबंध आहेत ज्यांना शेतीत कोणतेही ज्ञान किंवा हिस्सा नाही परंतु ते दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करून त्यातून समस्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते पुढे म्हणाले, भारतीय कृषी समुदाय आणि सामान्य लोकांच्या हिताचे आहे की, सर्व समान विचारसरणीच्या लोकांनी पुढे यावे आणि स्वार्थ साधणाऱ्या घटकांनी सुरू केलेली हा गैरप्रचार आणि द्वेष मोहीम स्पष्टपणे हाणून पाडावी.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*