फडणवीस सरकारविरोधात “पुरावे” देणाऱ्या सावतांची शेलारांनी काढली “अक्कल”


  • “मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग पेक्षा आरेचीच जागा योग्य असल्याचे मनोज सौनिक कमिटीनेच सांगितले आहे”, तेच पत्र दाखवून सचिन सावंतांनी स्वतःचेच हसे करवून घेतले
  • आशिश शेलारांचा राजकीय प्रतिहल्ला

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कांजूरमार्गच्या कारशेडवरून देवेंद्र फडणवीस सरकाराच्या विरोधात तथाकथित “पुरावे” सादर करणाऱ्या काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांची त्याच “पुराव्यांच्या” आधारावर भाजप आमदार आशिश शेलारांनी “अक्कल” काढली.

मेट्रो कारशेड आरे येथून कांजूरमार्गला हलवण्यात आल्यानंतर तेथील जागेवरून पुन्हा एकदा हा वाद उफाळून आला आहे. कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड करण्यासंदर्भात काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी काही पुराव्यांसह तत्कालिन फडणवीस सरकारवर आरोप केला होता. सावंत यांनी केलेल्या आरोपानंतर भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी सावंत यांना प्रत्युत्तर दिले आहे.

आशिश शेलार म्हणतात, “मुंबई मेट्रोसाठी तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने कांजुरमार्गच्या जागेचा विचार केला होता आणि त्याचा पुरावा म्हणजे त्यावेळी अश्विनी भिडे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र लिहिले होते, असे सांगून सचिन सावंत यांनी स्वत:चेच हसे करून घेतले आहे. हा संपूर्ण घटनाक्रम महाविकास आघाडी सरकारच्या सौनिक कमिटीच्याच अहवालात नमूद असून, कांजुरमार्ग नव्हे तर आरेचीच कशी योग्य जागा आहे, हे याच ठाकरे – पवार सरकारच्या समितीने सांगितले आहे. त्यामुळे मनोज सौनिक कमिटीपेक्षाही जास्त अक्कल त्यांना आहे का? असा नवीन प्रश्न निर्माण होत आहे,” असा हल्लाबोल आशिष शेलार यांनी केली आहे.

“मुळात देवेंद्र फडणवीस यांच्याच सरकारने कांजूरमार्ग येथील जागेच्या पर्यायाची शक्यता पडताळून पाहण्याचे ठरविले होते. त्यावेळी न्यायालयातून स्थगिती हटविण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर अश्विनी भिडे यांनी ते पत्र लिहिले. मात्र असे सिलेक्टिव्ह पत्र दाखवून काय उपयोग? त्याच काळात अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाला न्यायालयातील प्रलंबित दाव्यांबाबतची माहिती सुद्धा दिली. त्यात सरकारी वकिलांनी २६६१ कोटी न्यायालयात जमा करावे लागतील, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता.

डिसेंबर २०१६ पर्यंत न्यायालयातील स्थगिती मागे घेण्यासाठी भरघोस प्रयत्न करण्यात आले. पण, जेव्हा हे शक्य नाही, असे लक्षात आले आणि दुसरीकडे मेट्रोचे काम वेगाने पुढे गेले, तेव्हा मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या विनंतीवरून आरेच्या जागेची निवड केली गेली. शिवाय, १००० झाडं वाचविण्यासाठी कारडेपो ३० हेक्टरऐवजी २५ हेक्टरमध्ये करण्याचे नियोजन केले गेले,” असे शेलार यांनी प्रत्युत्तरात स्पष्ट केले आहे.

“येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मुळ मुद्दा हा राज्य सरकारची जागा की केंद्र सरकारची जागा असा नाही. तर खासगी व्यक्तींनी या जागेवर केलेल्या दाव्यांचा मुद्दा आहे. शिवाय, स्वत:च्याच सरकारने नेमलेल्या सौनिक कमिटीच्या अहवालावर या सरकारचा विश्वास नाही का? कांजूरमार्गला कारशेड करायचे असेल तर तेथील जागा समतोलीकरणासाठी २ वर्ष, त्यानंतर आणखी २ वर्ष कामासाठी असे चार ते साडेचार वर्षांचा विलंब होणार आहे.

सुमारे ४००० कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. म्हणजे २०२४ पर्यंत मुंबईकरांना मेट्रो नाही. मुंबईकरांच्या मुळावर का उठले आहात, याचे उत्तर न देता, स्वत:च्याच सरकारच्या अहवालावर न बोलता, प्रक्रियेतील सिलेक्टिव्ह पत्र देऊन उपयोग काय? कायम माहितीच्या आधाराअभावी बोलणाऱ्या सचिन सावंत यांनी पुन्हा एकदा तीच परंपरा कायम ठेवली आहे,” अशी टीका शेलार यांनी सचिन सावंत यांच्यावर केली आहे.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था