स्थगित कर्जहप्त्यांवर व्याज माफी नाही; मात्र पेमेंटचा भार कमी करणार; केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती


  • बँकिंग क्षेत्र कमकुवत होईल असे निर्णय घेऊ शकत नाही; केंद्र सरकारची ग्वाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधीतील व्याज रकमेवरील व्याज माफ करता येणार नसल्याचा निर्णय केंद्र सरकाने घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टात केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली.

बँकिंग क्षेत्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून ती अजून कमकुवत होईल असे निर्णय घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. व्याज रकमेवरील व्याज माफ न करण्याचा निर्णय घेताना मात्र पेमेंटचा भार कमी करण्याचे ठरवले असल्याचेही तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले आहे.

करोना संकटामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने २७ मार्चला कर्जदारांना आर्थिक ताणातून दिलासा म्हणून, मासिक हप्त्यांची परतफेड लांबणीवर टाकण्याची मुभा देणारा निर्णय घेतला. प्रारंभी तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी असलेला हा निर्णय आणखी तीन महिने म्हणजे ३१ ऑगस्ट २०२० कालावधीपर्यंत वाढविण्यात आला होता.

बँकांकडून मासिक हप्त्यांमधील मुद्दल अधिक व्याज यापैकी मुद्दल रकमेची वसुली लांबणीवर टाकली गेली असली तरी, न फेडलेल्या हप्त्यांमधील व्याजाची रक्कम थकीत मानून त्यावर थकलेल्या कालावधीत व्याज आकारले जाईल, अशा रीतीने ही योजना कर्जदार ग्राहकांपुढे ठेवली आहे. याला आव्हान देणाऱ्या आग्रास्थित कर्जदार गजेंद्र शर्मा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

बँका थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास स्वतंत्र आहेत, तथापि करोना काळात पिचलेल्या प्रामाणिक कर्जदारांवर स्थगित कर्ज-हप्त्यांच्या व्याज रकमेवर व्याज आकारण्याचा भुर्दंड त्या लादू शकत नाहीत, असं सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत स्पष्टपणे सुनावले होते.

व्याज रकमेवर व्याज आकारणाऱ्या बँकांची पद्धती ही सामान्य कर्जदारांवरील ‘दुहेरी आघात’च असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. व्याजावर व्याज आकारून बँका स्थगित हप्ते फेड ही थकीत कर्ज म्हणूनच विचारात घेत आहे. त्यामुळे हप्ते फेडण्यास वाढवून दिलेली ही मुदत नसून, उलट नाडल्या गेलेल्या कर्जदारांच्या विवंचनेचे बँका लाभच मिळवत आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते गजेंद्र शर्मा यांचे वकील राजीव दत्ता यांनी केला होता.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार बरेच अधिकार प्राप्त झाले असताना, केंद्र सरकारने कर्जफेड स्थगित कालावधीतील हप्त्यांवर बँकांना व्याज वसूल करण्यापासून रोखण्याच्या दिशेने कोणतीही पावले टाकलेली नाहीत, असे नमूद करून सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या कथित उदासीनतेवर शाब्दिक कोरडे ओढले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाच्या आड लपून केंद्राने लोकांच्या आर्थिक विवंचनेबाबत उदासीनताच दाखविली आहे, असे न्यायालयाने मत नोंदवले होते. याचिकाकर्त्यांचे वकील दत्ता यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेची वर्तणूक ही कोरोना काळात बँकांनी नफा कमवावा अशी इच्छा दर्शविणारीच असल्याची टीका केली होती.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती