रेडी रेकनरची फाईल सत्ताधाऱ्यांसाठी “लक्ष्मीदर्शन” करत येतेय का?; आशिष शेलारांचा मार्मिक सवाल

  • फाईलला पुणे ते मुंबई “प्रवासाला” तीन महिने का लागतात?; भाजपाने व्यक्त केला संशय

वृत्तसंस्था

मुंबई : कोरोनाच्या महामारीमुळे बांधकाम व्यवसायाला लागलेली घरघर दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र भाजपाने रेडी रेकनरच्या दराचा प्रश्न उपस्थित केला असून, तीन महिन्यांपूर्वी तयार करण्यात आलेली फाईल “लक्ष्मीदर्शन” करत पुण्याहून मुंबईला “पोहचण्या”साठी तीन महिने लागतात का?, असा सवाल ठाकरे – पवार सरकारला केला आहे.

राज्य सरकारनं मुद्रांक शुल्क कपातीचा निर्णय घेतल्यानंतर भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी रेडी रेकनरच्या दराचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर यावरून शंकाही उपस्थित केली आहे. “निधीसाठी रोज केंद्र सरकारच्या नावाने ओरडणाऱ्यांनी राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल कमी करीत, मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. चला चांगले आहे! पण… रेडी रेकनरच्या दरांचे काय? ते का घोषित करत नाही?,” असा सवाल शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.

“रेडी रेकनरचे दर मार्चमध्ये करोनामुळे जाहीर झाले नाहीत. मे पर्यंत मुदतवाढ दिली. राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक, पुणे यांच्याकडे मे मध्ये ही फाईल तयार झाली. पण, ती आँगस्ट संपला तरी मंत्रालयापर्यंत का पोहचलीच नाही? पुणे ते मुंबई या प्रवासाला तीन महिने का लागतात?,” असं शेलार यांनी म्हटलं आहे.

“पुण्याहून निघालेली रेडी रेकनरची फाईल बिल्डरांच्या कार्यालयातून “टोल” गोळा करीत, तर मुंबईत येत नाही ना? तिघाडीच्या भांडणात अडकली नाही ना? मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे असताना ही फाईल सत्ताधाऱ्यांसाठी “पदयात्रा” करून “लक्ष्मीदर्शन” तर करीत नाही ना? फाईल संशयाच्या बोगद्यात का अडकलीय?,” अशी शंकाही शेलार यांनी उपस्थित केली आहे.

कोरोनाचे संकट येण्यापूर्वीच बांधकाम व्यवसायाला घरघर लागली होती. लॉकडाऊनमुळे या व्यवसायाचा डोलारा कोसळला. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क कमी करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांसह विविध संघटनांनी केली होती. त्यानुसार बुधवारी सध्याचा प्रचलित मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अभिहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीकरिता ३% , तर १ जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता २% कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत ग्रामीण भागात सध्याचे मुद्रांक शुल्क पाच टक्क्यांवरून २% होईल. शहरी भागांत हे शुल्क सहा टक्क्यांवरून तीन टक्के होईल. १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी मुद्रांक शुल्क ग्रामीण भागात ३% तर शहरी भागांत ४% होईल.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*