मंत्र्यांच्या गाडीला झटक्यात जीआर, आमच्याच पगाराला नियम फार

  • बेरोजगार जाळणार पदव्या
  • विनाअनुदानित शिक्षक, बेरोजगार बीएडधारकांचा संताप

विशेष प्रतिनिधी

नागपुर : चिनी विषाणूच्या संकटामुळे सर्व खर्चाला कात्री लावत बचत करत असल्याचा आव राज्य सरकार एकीकडे आणत आहे. मात्र त्याचवेळी शिक्षणमंत्र्यांसह अन्य सरकारी लोकांसाठी लाखो रुपयांची उधळण अलिशान गाड्या खरेदी करण्यासाठी केली जात आहे. कार घेण्यासाठीचे जीआर झटक्यात काढणारे सरकार विनाअनुदानित शिक्षकांसाठी तरतूद करूनही पगाराचा जीआर मात्र काढत नाही.

राज्य सरकारच्या या दुटप्पीपणामुळे बिनपगारी शिक्षक वर्ग संताप उसळला आहे. बीएडधारक बेरोजगार सोशल मीडियातून याविरुद्ध रोष उठवू लागले आहेत.

शिक्षकांचे, बेरोजगार शिक्षकांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवून मंत्र्यांच्या लाखो रुपयांच्या गाडी खरेदी विरोधात शुक्रवारी (१० जुलै) डीटीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशन राज्यभर आंदोलन करणार आहे. प्रत्येक बेरोजगार आपापल्या घरी पदव्या जाळून त्याचे फोटो व्हायरल करणार आहेत, अशी माहिती असोसिएशनचे राज्याध्यक्ष संतोष मगर यांनी दिली. याबाबतचा ईमेल मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आला.
शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढविण्याची मागणीही शिक्षण विभागाने प्रलंबित ठेवली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने ३ जुलैला शिक्षण मंत्र्यांसाठी नवीन गाडी खरेदीसाठीचा धनादेश संबंधित कंपनीला हस्तांतरित करण्याबाबतचा जीआर काढला. हाच जीआर ट्वीटरवरुन व्हायरल करून डीटीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशनने आपला संताप नोंदविला आहे. ‘शिक्षणमंत्र्यांना २२ लाखांची गाडी घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाची लगेच परवानगी मिळते. पण रखडलेल्या शिक्षक भरतीची फाईल दोन महिन्यांपासून अर्थ मंत्रालयात परवानगीसाठी धूळखात पडून राहते’ असे ट्वीट असोसिएशनचे राज्याचे अध्यक्ष संतोष मगर यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, शिक्षण राज्यमंत्री यांना हे ट्वीट टॅग करण्यात आले आहे.

त्यावर राज्यभरातील संतप्त शिक्षक, बेरोजगार उमेदवारांनी निषेधाच्या प्रतिक्रियांचा भडिमार चालवला आहे. गेल्या २० वर्षांपासून विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये बिनपगारी काम करणार्या शिक्षकांसाठी गेल्या अधिवेशनात वेतन अनुदानाची तरतूद करण्यात आली. मात्र अद्यापही त्यासाठीचा जीआर सरकारने काढलेला नाही. त्यामुळे हजारो शिक्षकांच्या हाती पगार पडलेला नाही. उलट शिक्षण संचालक, उपसंचालक स्तरावरून नुसतीच वारंवार शाळांची माहिती मागविली जात आहे. त्यामुळे शिक्षण मंत्र्यासाठी गाडी खरेदीचा जीआर शिक्षकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरला आहे.

कोरोनामुळे लागू झालेल्या लॉकडाऊनने उत्पन्न घटल्याचा दावा सरकार करत आहे. त्यामुळे विविध योजनांना कात्री लावून कर्मचार्यांचे पगारही कापण्याची भाषा सरकारने चालू केली आहे. तिजोरी रिकामी असल्याचे मंत्री सांगू लागले आहेत. मंत्र्यांच्या खर्चात मात्र काटकसर केली जात नाही. राज्य सरकारने हा वायफळ खर्च टाळावा, अशी मागणी शिक्षक करत आहेत.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*