प्रामाणिक करदात्यांसाठी मोदी सरकारची सन्मान योजना

  • पारदर्शक करप्रणाली : प्रामाणिकतेचा सन्मान; कर संबंधित नव्या योजनेचे मोदींच्या हस्ते उद्घाटन

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : प्रामाणिक करदात्यांसाठी मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून दिलासा दिला आहे. वेळेत कर भरणाऱ्या प्रामाणिक करदात्यांसाठी एक नवे व्यासपीठ केंद्र शासनाने तयार केले असून पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते त्याचे लोकार्पण करण्यात आलं. ‘पारदर्शी कर आकारणी : प्रामाणिकतेचा सन्मान’ (Transparent Taxation : Honouring the Honest) असे या व्यासपीठाचे नाव आहे. पारदर्शक करप्रणाली या २१ व्या शतकातील नव्या व्यवस्थेचे लोकार्पण करण्यात आले असून आजपासून ती लागू होणार असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे.

“देशातील प्रामाणिक करदाता देशाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका निभावतो. प्रामाणिक करदात्यासोबत देशाचाही विकास होत असतो. आज प्रत्येकाला शॉर्टकट योग्य नसल्याचं लक्षात येत आहे. चुकीचे मार्ग निवडणं योग्य नाही. ती वेळ, काळ निघून गेला आहे. देशभरात नवे बदल होत आहेत. या नव्या व्यासपीठामुळे नियमित कर भरणाऱ्यांच्या मनातील भीती दूर होईल,” असं नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितलं.

“एक काळ होता जेव्हा बदल करण्यासंबंधी खूप चर्चा व्हायची. काही वेळा दबावात किंवा इच्छा नसतानाही निर्णय घेत बदल करण्यात आल्याचं सांगितलं जायचं. पण आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. आम्ही धोरणात्मक बदलाला महत्त्व दिलं आहे. प्रत्येकाचा दुसऱ्याशी संबंधही असला पाहिजे याकडे लक्ष देत आहोत,” असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.

मोदी म्हणाले, “गेल्या काही वर्षात अनेक कायदे रद्द करण्यात आले. सहज व्यवसाय करण्यामध्ये भारत आता ६३ व्या क्रमांकावर आला आहे. यामागे कऱण्यात आलेले अनेक बदल कारणीभूत आहेत. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदरांचा विश्वास वाढत आहे. कोरोना संकटातही रेकॉर्ड गुतंवणूक होणे याचेच उदाहरण आहे.”

“ज्या शहरात आपण राहतो तेथील कर विभाग आपल्या सर्व गोष्टी हाताळतो असं होतं. या नव्या व्यासपीठामुळे कर अधिकाऱ्याची भूमिका बदलली आहे. जर मुंबईमधील एखाद्या व्यक्तीचं करसंबंधी प्रकरण असेल ते मुंबईमधील अधिकारीच हाताळेल असं होणार नाही. ते चेन्नई किंवा इतर शहरातही जाऊ शकते. यामागे फेसलेस टीम असेल. ही टीम कोणती असेल याचा निर्णय संगणक निवड करेल तीच असेल,” असे नरेंद्र मोदींनी सांगितले.

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “करदात्यांच्या प्रत्येक पैशाचा योग्य वापर करणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारलाही करदाता जागरुक राहतील अशी अपेक्षा. २०१२-१३ मध्ये जितके ०.९४ टक्क्यांची छाननी होत होती. २०१८-१९ मध्ये हा आकडा ०.२६ टक्क्यांवर आला आहे. चार टक्के छाननी कमी झाली आहे. याचा अर्थ बदल किती व्यापक आहे हे दर्शवत आहे. गेल्या सहा ते सात वर्षात टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या अडीच कोटींनी वाढली आहे. पण १३० कोटींच्या लोकसंख्येच्या तुलनेच ही वाढ फार कमी झाली आहे. यावर आपण सर्वांनी चिंतन करणं गरजेचं आहे. आपलं आत्मचिंतनच आत्मनिर्भर भारतासाठी गरजेचं आहे.”

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*